7वां वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन के साथ मिलेगा 3 साल का एरियर

नई दिल्ली ; 

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. जल्द ही उन्हें सातवें वेतन आयोग का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही उनके मनमुताबिक सैलरी भी मिलेगी. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में उनकी डिमांड के मुताबिक इजाफा किया जाएगा. खास बात यह है कि उन्हें न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी जल्द मिलेगी बल्कि पिछले 3 साल का एरियर भी दिया जाएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने हाल ही में ऐलान किया था कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. जल्द ही उन्हें बढ़ी सैलरी दी जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही राज्य कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर देगी. साथ ही उन्हें पिछले 3 साल का एरियर भी देगी. लेकिन, एरियर जनवरी 2019 में दिया जाएगा. जबकि सैलरी में इजाफा जल्द हो सकता है. हालांकि, सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र राज्य के राजकोष पर 21,500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा.

2019 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि की जाएगी. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार से 4800 करोड़ रुपए की मांग कर सकती है. सरकार ने इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बिल भी पारित कराने की तैयारी की है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस की खबर के मुताबिक, राज्य कर्मचारियों के लिए तोहफों की सौगात यहीं तक सीमित नहीं है. महाराष्ट्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को 14 महीने का डियरनेंस अलाउंस (DA) भी देगी. यह भी जनवरी 2016 से दिया जाएगा.

एक तरफ बीजेपी शासित महाराष्ट्र में राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन देने का ऐलान हुआ है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है. केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी फिटमैंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. साथ ही न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए.

पिछले कुछ दिनों मीडिया में यह चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा दे सकते हैं. न्यूनतम वेतन में 3000 रुपए का इजाफा किया जा सकता है. हालांकि, इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि चुनावी साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहिए.

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